विश्व

सन् २०३० सम्म गरिबी हटाउने प्रतिबद्धता

सन् २०३० भित्र सदस्य राष्ट्रहरूबाट गरिबी निवारण गर्नेलगायताक प्रतिबद्धतासहित प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरुको प्रयास (बिम्स्टेक) चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

दुईदिने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ल्यान्पो छिरिङ वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमारका राष्ट्रपति यु बिन मिन्ट, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेना र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान–ओ–चा सहभागी थिए।

काठमाडौं घोषणापत्रमा ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा भएको हस्ताक्षरलाई स्वागत गरिएको छ । सम्मेलनले बिम्स्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षता नेपालले गरेको थियो । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बंगालको खाडी लक्ष्य प्राप्ति गर्न बिम्स्टेकलाई अझ बढी मजबुत, प्रभावकारी र नतिजामुखी संगठन बनाउन सामूहिक प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याएका छौं,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्ने प्रतिबद्धता घाषणापत्रमा गरिएको छ।

सम्मेलनले बिम्स्टेक सचिवालयलाई बिम्स्टेक वडापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बडापत्रमा बिम्स्टेकको दीर्घकालीन लक्ष्य, सहयोगका क्षेत्र, यसअन्तर्गतका विभिन्न संघसंगठनको जिम्मेवारी र भूमिका, नीति निर्माण प्रक्रिया समावेश गरिने छ । सम्मेलनले बिम्स्टेक स्थायी कार्य समिति (बिपिडब्लुसी) गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बिपिडब्लुसीले बिम्स्टेक संयन्त्रका नियमहरु बनाउनेछ।

बिम्स्टेकका सहयोगका क्षेत्रको समीक्षा गर्ने कुरामा सम्मेलनले जोड दिएको छ । थाइल्यान्डले प्रस्तुत गरेका सहयोगका पाँच खम्बालाई बिम्स्टेक स्थायी कार्य समितिमा छलफल गरिने भन्दै घोषणापत्रमा समेटिएको छ। थाइल्यान्डले सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानी, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिलाई सहयोगका पाँच खम्बाको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

सन् २०३० भित्र बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबाट गरिबी निवारण गरिसक्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । बिम्स्टेक गरिबी कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका छन्। बिम्स्टेक मल्टी–मोडल यातायात सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्ने पनि प्रतिबद्धता सदस्य राष्ट्रहरुले दोहो-याएका छन्। यसले सडकमार्ग, हवाईमार्ग, जलमार्ग, समुद्रीमार्ग र रेलमार्गलाई समेट्ने छ । छिटोभन्दा छिटो मोटर भेइकल सम्झौता र कोस्टल सिपिङ सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन पनि सदस्य राष्ट्र सहमत भएका छन्।

बिम्स्टेक यातायात कनेक्टिभिटीसम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदाको सम्मलेनले स्वागत गरेको छ। गुरुयोजना बनाउन एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको थियो । सम्मेलनले सूचना प्रविधा तथा सञ्चार क्षेत्रमा सघाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिम्स्टेक खुला व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी छलफल छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा गरिएको छ । बिम्स्टेक व्यापार फोरम र आर्थिक फोरमलाई पुनः सक्रिय बनाउने सहमति पनि सम्मलेनमा भएको छ।

‘विकासका लागि गरिबी निवारण सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको सम्मेलनमा सबैले स्विकारेका छन् । दिगो विकास ‘अजेन्डा २०३०’ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ सम्मेलन समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘सम्मेलनले बहुआयामिक कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।’ उनले छोटो तयारीमै बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्न सकेकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे । घोषणापत्रमा पनि बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपालको प्रशंसा गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post